8th Pay Commission Latest News 2024

8th Pay Commission Latest News 2024: वित्त सचिव ने फिलहाल आठवी वेतन आयोग की योजना से इनकार किया है एक रिपोर्ट के मुताबिक सचिन टीवी सोमनाथ ने कहा कि आठवां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना अभी नहीं है। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आठवीं वेतन आयोग की उम्मीद में बैठे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है कि वित्त विभाग की तरफ से अभी आप पूरा साफ हो चुका है कि अब तक सरकार ने ऐसी कोई भी योजना नहीं बनाई है।

इसी के साथ सरकार के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव के नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय पर आठवां वेतन आयोग गठित करने और उसे अनुसूचित करने का राजनीतिक दबाव भी काफी बढ़ रहा है। ऐसे तो फिलहाल की सचिव ने आठवें वेतन आयोग की योजना से काफी इनकार कर दिया है क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार सचिन टीवी सोमनाथ ने कहा कि आठवां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है इसी के साथ मित्र सचिन नहीं है।

अभी कहा कि आठवीं वेतन आयोग की योजना से इनकार किया गया है हाल ही में एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सचिन टीवी सोमनाथ ने कहा कि आठवां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है अभी इसके बारे में कुछ तय भी नहीं है।

आपको बता दे इसके आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों की संख्या 50 लाख से भी ज्यादा है हालांकि चुनाव आने से पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारी सशस्त्र बलों और पेंशन धारकों को लुभाने के लिए यह वेतन आयोग का इस्तेमाल करते रहती है क्योंकि कांग्रेस के अगुवाई वालेयूनाइटेड प्रोगेसिव एलाइंस यानी कि यूपीए ने साल 2013 में आम चुनाव के कुछ महीने पहले सातवां वेतन आयोग को गठित किया था।

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भाजपा का ध्यान पेंशन पर

सबसे खास बात यह है,कि फिलहाल भाजपा ने अब तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है,इसी के साथ खबरों में यह भी निकल के अभी आ रही है,कि भाजपा सरकार ने नई पेंशन स्कीम या एनपीएस की समीक्षा पर ध्यान भी लग रही है हमसे खास बात यह है कि हाल में संपन्न हुए कर्नाटक हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आए हैं।

इसके अलावा पांच राज्यों मध्य प्रदेश राजस्थान में जो राम तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी दलों ने एनपीएस और यूपीएससी यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दे को काफी जमकर उठाया है ऐसे भी सरकार की ओर से एक समिति भी गठित की गई है जो इसकी समीक्षा करेगी हालांकि वित्त सचिव समिति की अगवाई कर रही हैं।

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