एमपी में 38 योजना हुई बंद – छात्रों के लिए आई दुखद भरी खबर

जैसा कि आप सभी को पता है की मध्य प्रदेश में नई सरकार ने अपना दस्तक देते ही फिलहाल सभी 38 विभागों की योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा दी है। इसी के साथ वित्त विभाग ने इस योजनाओं को बंद करने के लिए आदेश भी जारी कर दिया है।

जिसमें नगरीय प्रशासन विभाग की महाकाल परिसर विकास योजना मेट्रो ट्रेन साथ ही साथ धार्मिक न्याय और वही धर्मस्य विभाग द्वारा संचालित जितने भी तीर्थ दर्शन योजनाएं शामिल थे इन सभी पर मध्य प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी है इसी के साथ यह भी जानकारी निकलकर आ रही है कि आप पंजीकृत निर्माण मजदूर को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि देने की योजना भी समाप्त किया जा चुका है।

और ऐसा मध्य प्रदेश सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि नई सरकार के खजाने पर वित्तीय संकट जो बना हुआ है इसी चुनौती के बीच मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 3 लाख 31 हजार करोड रुपए से अधिक का कर्ज हो चुका है हालांकि राज्य सरकार की यदि प्रीति स्थिति ऐसी है तो अभी 15000 करोड रुपए का कर्ज ले सकती है।

लेकिन बढ़िया से ही होगा कि स्वयं की बेटी संसाधन को और ज्यादा बढ़ाया जाए और यही कारण है कि वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश भी दिया है। की इतना ज्यादा हो सके राजस्व संग्रहण का निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना ही होगा।

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बिना वित्तीय विभाग के आदेश के बिना किसी अन्य योजना में खर्च नहीं किया जाएगा।

वही एक खबर यह निकल के सामने आ रही है, कि बिना गृह विभाग के आदेश के बिना जितने भी विकाश संबधी अंतर्गत थानों के सुदृद्धि कारण से लेकर वही परिवहन विभाग की ग्रामीण परिवहन नीति के सभी क्रिया नेवन खेल विभाग के खेलो इंडिया एमपी सहकारिता विभाग के मुख्यमंत्री समाधान योजनाएं विभाग की विभागीय संपत्ति के संधारण स्कूल शिक्षा विभाग के निशुल्क पाठ सामग्री आपूर्ति काफी सारी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप आपूर्ति एनसीसी के विकास और इसके सुदृढ़ीकरण के लिए जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भू अर्जन के लिए वह मुआवजा ग्रामीण विकास विभाग के पीएम सड़क योजना में निर्मित जितने भी सड़कों का नवीनीकरण करने का काम सरकार का हैं,

अब चाहे वो महिला एवं बाल विकास विभाग के जितने भी विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण सहित अन्य योजना में बिना वित्त विभाग की अनुमति के बिना कोई खर्च भी नहीं किया जा सकता।

MP News: मध्य प्रदेश में 38 विभागों की योजनाओं पर लगी वित्तीय रोक, सरकार के ऊपर तीन लाख 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज - MP news Financial freeze on
प्रावधान था कि 75 हजार रुपए अनुग्रह राशि देना होगा

मध्य प्रदेश के श्रम विभाग के अंतर्गत कार्यालय जितने भी भवन एवं अन्य स्थान निर्माण कर्मकार मंडल में 4 दिसंबर 2014 को मंडल में और पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा देने के लिए यह योजना जारी की गई थी जिसमें दुर्घटना में अस्थाई अपंगता आने पर 75000 की अनुग्रह राशि मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा दैनिक का प्रावधान किया गया था।

इसी के साथ 13 जनवरी 2017 में इस योजना में बदलाव का प्रावधान भी किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यदि दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹400000 एवं दुर्घटना में अस्थाई अपंगता आने पर ₹200000 अनुग्रह राशि दी जाएगी परंतु मध्य प्रदेश में जैसे ही नई सरकार आई तो इस योजना को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

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